काठमाडौं । सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बिज्ञापन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न र शुल्क उठाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका–२०७२ अनुसार मात्र शुल्क लिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाले तोकेको बाहेकका अन्य कुनै शुल्क संकलन नगर्न विद्यालयहरूलाई सचेत गराइएको छ। यदि कुनै विद्यालयले नियमविपरीत भर्ना शुल्क वा अन्य रकम असुलेको पाइएमा त्यसलाई अभिभावकलाई फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा स्थानीय तहलाई कानुनविपरीत शुल्क असुली हुन नदिन निगरानी बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
बिज्ञापन
यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र आगामी वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना नगर्न र शुल्क नउठाउन आदेश दिएको थियो।
